मंत्री रामविचार नेताम के विभागों के लिए 63,273 करोड़ रुपये से ज्यादा की अनुदान राशि स्वीकृत
रायपुर। राज्य विधानसभा में सोमवार को मंत्री रामविचार नेताम के नेतृत्व वाले विभागों के लिए 63,273 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान मांगों को मंजूरी दी गई। इस बजट से विभिन्न विभागों के विकास कार्यों को गति मिलेगी और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
विस्तार से जानें – किन विभागों को कितना बजट?
मंत्री नेताम जिन विभागों का प्रभार संभाल रहे हैं, उनमें लोक निर्माण, ग्रामीण विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, परिवहन, श्रम और जनजातीय कार्य विभाग शामिल हैं। इन विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारी भरकम राशि स्वीकृत की गई है।
लोक निर्माण विभाग - सड़क एवं पुल निर्माण के लिए 25,000 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास विभाग – ग्रामीण योजनाओं व विकास कार्यों हेतु 15,500 करोड़ रुपये पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग – गांवों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए 12,000 करोड़ रुपये परिवहन विभाग – सड़क सुरक्षा एवं सार्वजनिक परिवहन के सुधार के लिए 5,000 करोड़ रुपये श्रम विभाग – श्रमिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं हेतु 3,000 करोड़ रुपये जनजातीय कार्य विभाग – आदिवासी क्षेत्रों के विकास और कल्याणकारी योजनाओं हेतु 2,773 करोड़ रुपये
विधानसभा में रही गर्मागर्म बहस
अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा कि इतनी बड़ी राशि कहां और कैसे खर्च की जाएगी। जवाब में मंत्री रामविचार नेताम ने कहा, "यह बजट प्रदेश के समग्र विकास के लिए है। गांव, सड़क, परिवहन, और जनजातीय कल्याण में यह राशि पारदर्शिता से खर्च होगी। जनता को इसका सीधा लाभ मिलेगा।"
राज्य के विकास को मिलेगी नई रफ्तार
इस बजट से राज्य में अधूरे पड़े सड़क निर्माण कार्य पूरे होंगे, गांवों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और जनजातीय समुदायों के लिए नई योजनाएं लागू की जाएंगी। सरकार का दावा है कि यह बजट आने वाले वर्षों में राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा। अब देखने वाली बात होगी कि यह बजट जमीनी हकीकत पर कितना असर डालता है और क्या सरकार अपने वादों को पूरा कर पाती है या नहीं।
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