होली से पहले नगरीय निकाय कर्मियों को बड़ी राहत, 62.85 करोड़ रुपये का आबंटन जारी

होली से पहले नगरीय निकाय कर्मियों को बड़ी राहत, 62.85 करोड़ रुपये का आबंटन जारी

रायपुर | 25 फरवरी 2026 होली के पहले प्रदेश के नगरीय निकाय कर्मियों को वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा चुंगी क्षतिपूर्ति मद से कुल 62.85 करोड़ रुपये का आबंटन जारी किया गया है। इसमें से 51.71 करोड़ रुपये वेतन भुगतान के लिए तथा 11.14 करोड़ रुपये नियमित मासिक चुंगी क्षतिपूर्ति के रूप में जारी किए गए हैं।

विभाग द्वारा यह आबंटन फरवरी 2026 की स्थिति में नगरीय निकायों में वेतन से संबंधित लंबित देयकों के आधार पर किया गया है, ताकि निकायों में वित्तीय संतुलन बना रहे और कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल सके।

11 नगर निगमों को 25.05 करोड़ रुपये

प्रदेश के 11 नगर निगमों को वेतन एवं चुंगी क्षतिपूर्ति मद में कुल 25.05 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। इनमें भिलाई को 4 करोड़, बिलासपुर को 5 करोड़, दुर्ग को 1.65 करोड़, राजनांदगांव को 3 करोड़, जगदलपुर को 1.50 करोड़, अंबिकापुर को 3 करोड़, चिरमिरी को 2 करोड़, रिसाली को 2 करोड़, बीरगांव को 54.55 लाख, धमतरी को 1.07 करोड़ तथा भिलाई-चरोदा को 1.27 करोड़ रुपये शामिल हैं।

यह राशि नियमित कर्मचारियों, स्वच्छता कर्मियों एवं संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान के साथ-साथ चुंगी समाप्त होने से उत्पन्न राजस्व अंतर की भरपाई में उपयोग की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों को चुंगी क्षतिपूर्ति के अंतर्गत 7.51 करोड़ रुपये भी जारी किए गए हैं।

नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को भी सहायता

वेतन भुगतान के लिए प्रदेश की 38 नगर पालिका परिषदों को 16.48 करोड़ रुपये तथा 85 नगर पंचायतों को 10.17 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आबंटित की गई है।

इसके साथ ही सभी 54 नगर पालिकाओं को 2.08 करोड़ रुपये तथा 124 नगर पंचायतों को 1.54 करोड़ रुपये की मासिक चुंगी क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई है।

शहरी सेवाओं की निरंतरता पर जोर

चुंगी समाप्त होने के बाद नगरीय निकायों को हुए राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार द्वारा चुंगी क्षतिपूर्ति मद के माध्यम से नियमित सहायता दी जा रही है। इस आबंटन से हजारों कर्मचारियों को होली से पहले वेतन मिलेगा, जिससे स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था और अन्य शहरी सेवाओं की निरंतरता बनी रहेगी।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि आबंटित राशि का उपयोग निर्धारित मदों में ही किया जाएगा और सभी नगरीय निकायों को वित्तीय नियमों के तहत व्यय विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

होली से पहले कुल 62.85 करोड़ रुपये का यह आबंटन नगरीय निकायों और उनके कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।