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छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 5 IAS अधिकारियों के तबादले, जिला कलेक्टर से लेकर CEO तक बदले प्रभार

Major administrative reshuffle in Chhattisgarh: 5 IAS officers transferred; charges changed for officials ranging from District Collectors to CEOs.

Sawal24 Helpdesk Jul 10, 2026

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं मजबूत बनाने के उद्देश्य से भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पांच अधिकारियों के प्रभार में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए तबादला आदेश जारी किया है। इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत जिला कलेक्टर, विशेष सचिव, विभागीय संचालक तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) स्तर के अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है।

सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार कई महत्वपूर्ण विभागों और जिलों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके साथ ही कुछ राज्य प्रशासनिक सेवा (SAS) अधिकारियों तथा जिला पंचायतों के प्रभारों में भी परिवर्तन किया गया है।

इन अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

विजय दयाराम के. (2015 बैच)

विजय दयाराम के. को गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग के संचालक के रूप में कार्यरत थे।

संतोष कुमार देवांगन (2013 बैच)

अब उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग में विशेष सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे इससे पहले गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के कलेक्टर के पद पर कार्यरत थे।

हेमंत रमेश नंदनवार (2020 बैच)

हेमंत रमेश नंदनवार को तकनीकी शिक्षा, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग का संचालक बनाया गया है। साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (CSSDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वे पहले महासमुंद जिला पंचायत के CEO थे।

सुमित अग्रवाल (2021 बैच)

सुमित अग्रवाल को छत्तीसगढ़ राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) का मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे नगर पालिक निगम, दुर्ग के आयुक्त (कमिश्नर) के पद पर कार्यरत थे।

अनुपमा आनंद (2023 बैच)

अनुपमा आनंद को महासमुंद जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) बनाया गया है। वे इससे पहले महासमुंद जिले के सरायपाली में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) [SDO] के पद पर अपनी सेवाएं दे रही थीं।

प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की पहल

राज्य सरकार का मानना है कि इस प्रशासनिक फेरबदल से विभिन्न विभागों और जिलों में कार्यों के बेहतर समन्वय, प्रशासनिक दक्षता और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को गति मिलेगी। नए अधिकारियों की नियुक्ति के साथ शासन ने विकास कार्यों और जनसेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।