छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का अहम फैसला: मातृत्व अवकाश अब अधिकार, छूट नहीं
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय में मातृत्व अवकाश को सिर्फ एक छूट नहीं, बल्कि महिला कर्मचारियों का अधिकार माना है। कोर्ट ने कहा कि जैविक माताओं, सरोगेसी से जन्म देने वाली माताओं और गोद लेने वाली माताओं के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके तहत सभी माताओं को समान रूप से 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलने का आदेश दिया गया है।
कोर्ट का यह निर्णय महिला कर्मचारियों को उनकी मातृत्व जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उचित समय देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब, चाहे वह महिला जैविक मां हो, सरोगेसी से मां बनी हो, या फिर उसने गोद लिया हो, सभी को समान अधिकार मिलेगा।
महत्वपूर्ण बातें:
जैविक, सरोगेसी और गोद लेने वाली माताओं के लिए समान मातृत्व अवकाश।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 180 दिन की अवकाश अवधि का आदेश दिया।
महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए अहम कदम।
यह निर्णय न सिर्फ महिलाओं के अधिकारों को सशक्त करता है, बल्कि कामकाजी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा भी है, जो परिवार और करियर को संतुलित करने की कोशिश कर रही हैं।
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