"अनुकंपा नियुक्ति का दुरुपयोग नहीं चलेगा: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय, संपन्न परिवार को राहत देने से इनकार"

अनुकंपा नियुक्ति भारत सरकार की एक संवेदनशील नीति है, जिसका उद्देश्य दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय संकट से उबारना होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस नीति के दुरुपयोग पर बड़ा फैसला सुनाया है।

मुख्य निर्णय:

सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून 2025 को एक ऐसे मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें एक दिवंगत कमिश्नर के बेटे को अनुकंपा नियुक्ति के तहत नौकरी देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता के पिता सरकारी सेवा में थे, जिनके निधन के बाद उनके बेटे ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग की थी। परंतु अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि याचिकाकर्ता के पास पहले से कई मकान और जमीनें हैं, जिससे वह आर्थिक रूप से सक्षम है।

न्यायालय की दलीलें:

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति एक अधिकार नहीं, बल्कि एक विशेष छूट (exception) है, जो केवल उन परिवारों के लिए है जो मृतक कर्मचारी की मृत्यु के बाद गंभीर आर्थिक संकट में आ जाते हैं। यदि परिवार आर्थिक रूप से सक्षम है और उनके पास पर्याप्त संपत्ति है, तो उन्हें इस सुविधा का लाभ नहीं दिया जा सकता।

न्याय की भावना और उद्देश्य:

यह निर्णय यह दर्शाता है कि न्यायालय अब ऐसी नीतियों के दुरुपयोग पर सख्त रवैया अपना रहा है। अदालत ने पहले भी कई मामलों में यह दोहराया है कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य केवल आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मदद करना है, न कि इसे वंशानुगत नौकरी के रूप में देखा जाए।