43 साल बाद मिली रिहाई, जब उम्र हो गई 103 वर्ष: क्या यही है न्याय व्यवस्था का चेहरा?

43 साल बाद मिली रिहाई, जब उम्र हो गई 103 वर्ष: क्या यही है न्याय व्यवस्था का चेहरा?

कौशांबी (उत्तर प्रदेश) — "न्याय देर से मिला, लेकिन क्या इतना देर से कि वह अन्याय बन जाए?" इस सवाल का सबसे मार्मिक उत्तर शायद लखन पुत्र मंगली की कहानी है, जो 43 साल तक जेल में बंद रहे और जब 103 वर्ष के हो चुके, तब अदालत ने उन्हें बाइज़्ज़त बरी किया। लखन अब उत्तर प्रदेश की कौशांबी जेल से रिहा हो चुके हैं, लेकिन उनके पीछे छूट गई एक ऐसी दास्तां, जो भारत की न्यायिक व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है।

हत्या का आरोप, जीवन की सजा

यह कहानी शुरू होती है 1977 से, जब लखन को हत्या के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। पांच वर्षों तक मुकदमे के बाद 1982 में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई। लखन ने हमेशा खुद को निर्दोष बताया और उसी वर्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की।

लेकिन इसके बाद जो हुआ, वह एक न्यायिक त्रासदी की मिसाल है। कोर्ट ने उनकी अपील स्वीकार कर ली, लेकिन फैसला आने में पूरे 43 साल लग गए। इतने लंबे समय तक न केवल मामला लंबित रहा, बल्कि लखन को कोई अंतरिम राहत भी नहीं मिली और वे लगातार जेल में ही बंद रहे।

103 की उम्र में मिली आज़ादी

2 मई 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आखिरकार इस अपील पर फैसला सुनाया और लखन को निर्दोष करार देते हुए बाइज़्ज़त बरी कर दिया। तब तक उनकी उम्र 103 वर्ष हो चुकी थी। एक ऐसी अवस्था में, जब अधिकतर लोग जीवन का अंत देख रहे होते हैं, लखन को जेल की सलाखों के बाहर की दुनिया नसीब हुई।

यह सवाल अब सबके लिए है: यह न्याय है या अन्याय?

लखन की यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, यह देश की न्याय व्यवस्था का आइना है। यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या यह सिर्फ एक त्रुटि थी या हमारी व्यवस्था में कोई गंभीर खामी है? आखिर एक व्यक्ति को 43 साल तक जेल में रखने के बाद उसे निर्दोष करार देना, क्या यह न्याय है?

हमारे देश में ऐसे न जाने कितने लखन हैं, जिनके मुकदमे सालों से अदालतों में लंबित हैं। कुछ लोग अपनी ज़मीन बेच चुके हैं, लोन ले चुके हैं, या जीवनभर की कमाई मुकदमे में खर्च कर चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें "न्याय" मिल सके।

गरीब आदमी के लिए न्याय कितना दूर?

लखन जैसे व्यक्ति के पास कोई महंगा वकील नहीं था, न ही कोई बड़ी पहुंच। जब वह हाईकोर्ट गया, तो उसे यह उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय मिला तब जब उसकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा बीत चुका था।

आज हमारे देश में जब कोई कहता है, “मैं अदालत जाऊंगा”, तो वह उम्मीद करता है कि उसे इंसाफ़ मिलेगा। लेकिन क्या यह संभव है, जब मुकदमा लड़ने के लिए पैसा और धैर्य दोनों ही आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं?

अब जरूरी है व्यवस्था पर आत्ममंथन

लखन की यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी न्याय प्रणाली में समय पर न्याय देने की क्षमता है? क्या गरीबों के लिए न्याय सुलभ है? क्या कोई व्यवस्था है जिससे ऐसे मुकदमों की सुनवाई तेज़ हो सके?

भारत की न्याय व्यवस्था को अब खुद से सवाल पूछना होगा —

क्या यह स्वीकार्य है कि एक निर्दोष व्यक्ति का पूरा जीवन जेल में बीत जाए?

क्या मुकदमों की लंबी प्रक्रिया और भारी खर्च न्याय के रास्ते को सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बना रही?

क्या समय आ गया है कि न्याय को तेज़, सस्ता और सुलभ बनाया जाए?