वन विभाग घोटाले में लीपा-पोती! छोटे कर्मचारी बलि का बकरा, बड़े अफसरों पर मेहरबान सरकार"

छत्तीसगढ़ में वन विभाग से जुड़ा बड़ा घोटाला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि विधानसभा में गलत जानकारी देने और करोड़ों के भ्रष्टाचार के मामले में सरकार ने कार्रवाई की जगह लीपापोती शुरू कर दी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि असली गुनहगार बड़े अफसर अब भी सरकार की शह पर बचते फिर रहे हैं।

वर्मा ने आरोप लगाया कि बजट सत्र 2025 के दौरान विधानसभा में इंदिरा निकुंज माना रोपणी घोटाले पर सवाल पूछे जाने पर वन मंत्री ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन उस पर अमल के नाम पर केवल दिखावा हुआ। उन्होंने कहा कि विधानसभा में गलत जानकारी देना साबित होने के बावजूद दोषी अफसरों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा जांच के नाम पर सिर्फ फॉरेस्ट गार्ड, रेंजर और लिपिक जैसे छोटे कर्मचारियों को निलंबित कर खानापूर्ति की जा रही है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि जब वन विभाग की कुंवारादेव समिति का अस्तित्व ही नहीं था, तो उसके नाम पर 50 करोड़ से ज्यादा की लेन-देन कैसे हुई? और जब उसका हिसाब मुख्यालय तक जा रहा था, तो क्या मुख्यालय के अधिकारियों को इससे अनभिज्ञ माना जा सकता है? फिर कार्रवाई सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारियों तक ही सीमित क्यों है?

वर्मा ने यह भी कहा कि पीसीसीएफ की अध्यक्षता में बनी जांच समिति की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। डीएफओ और एसडीओ जैसे उच्च पदों पर बैठे अफसरों पर सरकार की मेहरबानी क्यों है? उन्होंने मांग की कि इस मामले में केवल विभागीय जांच नहीं, बल्कि एफआईआर दर्ज कर उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।

अंत में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 'भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस' भाजपा का महज एक जुमला है। असलियत यह है कि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण भाजपा सरकार की नीति बन चुकी है। अगर सरकार वाकई ईमानदार है तो वह बड़े अफसरों और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करे, ताकि जनता का भरोसा लोकतंत्र और प्रशासनिक व्यवस्था पर बना रह सके।