कजाकिस्तान में हिजाब और बुर्का पहनने पर प्रतिबंध, राष्ट्रपति टोकायेव ने नए कानून पर किए हस्ताक्षर

Wearing of hijab and burqa banned in Kazakhstan, President Tokayev signed new law। कजाकिस्तान में हिजाब और बुर्का पहनने पर प्रतिबंध, राष्ट्रपति टोकायेव ने नए कानून पर किए हस्ताक्षर

Jul 2, 2025 - 17:47
Jul 2, 2025 - 17:58
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कजाकिस्तान में हिजाब और बुर्का पहनने पर प्रतिबंध, राष्ट्रपति टोकायेव ने नए कानून पर किए हस्ताक्षर

कजाकिस्तान में हिजाब और बुर्का पहनने पर प्रतिबंध, राष्ट्रपति टोकायेव ने नए कानून पर किए हस्ताक्षर

अस्ताना।दुनिया के कई इस्लामिक देशों की तरह अब यूरेशियन मुस्लिम देश कजाकिस्तान ने भी सार्वजनिक स्थलों पर हिजाब और बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। देश के राष्ट्रपति कसिम-जोमार्ट टोकायेव ने सोमवार को इस विवादित कानून पर हस्ताक्षर किए।

करीब 70 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाले इस देश में लंबे समय से इस मुद्दे पर चर्चा होती रही थी। सरकार वर्षों से इस दिशा में प्रयासरत थी, लेकिन धार्मिक संगठनों के विरोध के चलते इसे कानूनी रूप नहीं दिया जा सका था। अब आखिरकार सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसे कानून का रूप दे दिया है।

धार्मिक कार्यक्रम और बीमारियों में छूट

कानून के मुताबिक अब सार्वजनिक स्थलों पर चेहरा ढंकना, हिजाब और बुर्का पहनना प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बीमारी या सुरक्षा कारणों (जैसे बैंक लूट, डकैती आदि) में ऐसे पहनावे की अनुमति दी गई है।

महिलाओं के आत्मविश्वास और आधुनिकता को बताया वजह

कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे कजाकिस्तान की सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद देश की मुस्लिम महिलाओं को आधुनिकता की मुख्यधारा में शामिल करना है। सरकार के मुताबिक हिजाब और बुर्का पहनने से महिलाओं का आत्मविश्वास प्रभावित होता है, और रोजगार या सामाजिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी सीमित होती है।

सरकार ने कहा है कि महिलाओं को अपनी पहचान और आत्मसम्मान के साथ आधुनिक जीवनशैली अपनाने का अवसर मिलना चाहिए।

पहले स्कूलों में लगाया था प्रतिबंध

गौरतलब है कि वर्ष 2023 में कजाकिस्तान सरकार ने स्कूलों में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी थी। अब यह प्रतिबंध सार्वजनिक स्थलों तक बढ़ा दिया गया है।

सरकार को इस फैसले के बाद धार्मिक संगठनों और रूढ़िवादी वर्ग के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि सरकार अपने तर्क पर अडिग है कि यह कदम महिलाओं के भविष्य और देश की सामाजिक संरचना को मजबूती देगा।

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