छत्तीसगढ़ में 10 हजार स्कूलों का युक्तिकरण: शिक्षकों का हल्ला बोल, मंत्रालय का घेराव

छत्तीसगढ़ में 10 हजार स्कूलों का युक्तिकरण: शिक्षकों का हल्ला बोल, मंत्रालय का घेराव

नया रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 10,000 से अधिक सरकारी स्कूलों के युक्तिकरण (रैशनलाइजेशन) का निर्णय लिए जाने के बाद राज्यभर के शिक्षक आक्रोशित हो उठे हैं। इस फैसले के विरोध में मंगलवार को 10,000 से ज्यादा शिक्षक नया रायपुर स्थित धरना स्थल पर एकत्र हुए, और मंत्रालय का घेराव करने के लिए मार्च निकाला। मौके पर तीन लेयर सुरक्षा व्यवस्था के तहत भारी पुलिस बल तैनात रहा।

43000 से ज्यादा पद खतरे में

शिक्षक संगठनों का आरोप है कि इस युक्तिकरण योजना के तहत 43,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खत्म हो सकते हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना है कि दो शिक्षकों के भरोसे 18 क्लासेस चलाना व्यावहारिक नहीं है और इससे सरकारी स्कूलों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है।

क्या है युक्तिकरण (Rationalization)?

सरकारी भाषा में युक्तियुक्त कारण का अर्थ होता है संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए इकाइयों को मर्ज करना। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कंपनी के एक ही शहर में दो ऑफिस हैं, तो वे दोनों को एक ही परिसर में लाकर मैनपावर और खर्च को घटा सकते हैं।

सरकार के अनुसार: यह कदम स्कूल शिक्षा को बेहतर बनाने और संसाधनों के समुचित वितरण के लिए उठाया गया है।

शिक्षकों के अनुसार: यह निर्णय न केवल शिक्षकों की नौकरी पर संकट है, बल्कि इससे कार्यभार बढ़ेगा और स्थानांतरण से उन्हें दूरदराज के इलाकों में जाना पड़ेगा।

विपक्ष और शिक्षाविदों की प्रतिक्रिया

पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने इस फैसले को "अन्यायपूर्ण" बताते हुए कहा कि यह छत्तीसगढ़ के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। उनका कहना है कि ऐसा कोई भी निर्णय जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों प्रभावित हों, वह नीतिगत तौर पर असफल माना जाना चाहिए।

सरकार की दलील

वहीं राज्य सरकार का कहना है कि यह फैसला स्कूली शिक्षा को मजबूत करने, संसाधनों का समुचित उपयोग करने और बेहतर मैनेजमेंट के लिए लिया गया है। कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को एकीकृत कर उन्हें मजबूत किया जाएगा।

निष्कर्ष

जहाँ एक ओर सरकार इसे शिक्षा प्रणाली के सुधार का कदम बता रही है, वहीं दूसरी ओर शिक्षक वर्ग इसे नौकरी की असुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता पर खतरे के रूप में देख रहा है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गर्मा सकता है, खासकर तब जब हजारों शिक्षक सड़कों पर उतर चुके हैं।