transportation of sand, 13 रेत, गिट्टी और मुरम के अवैध परिवहन पर बड़ी कार्रवाई

   transportation of sand, ballast 13 रेत, गिट्टी और मुरम के अवैध परिवहन पर बड़ी कार्रवाई

रायपुर में खनिज विभाग ने जब्त किए 13 हाईवा वाहन, NGT के आदेशों की धज्जियां उड़ाते पकड़े गए वाहन

रायपुर, 1 सितम्बर 2025। रायपुर जिले में खनिज विभाग ने एक बार फिर अवैध खनिज परिवहन पर कड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के निर्देश पर की गई इस सघन जांच में खनिज विभाग की टीम ने देर रात से लेकर सुबह तक चलाए गए अभियान में कुल 13 हाईवा वाहनों को जब्त किया है। ये वाहन रेत, गिट्टी और मुरम से भरे हुए पाए गए। जब्त किए गए वाहनों को संबंधित थाना क्षेत्रों की सुपुर्दगी में रखा गया है और अब इनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

कार्रवाई का संचालन

खनिज विभाग की इस विशेष कार्रवाई का नेतृत्व उपसंचालक खनिज सुश्री प्राची अवस्थी ने किया। उनके मार्गदर्शन में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने 31 अगस्त और 1 सितम्बर की दरम्यानी रात को रायपुर जिले के कई इलाकों में नाकेबंदी और चेकिंग अभियान चलाया।

इस दौरान टीम ने आरंग, नयापारा, माना और विधानसभा क्षेत्र में अवैध परिवहन करने वाले वाहनों को पकड़ने के लिए विशेष निगरानी रखी। खनिज विभाग की चौकस नजर और सख्त जांच के चलते कुल 13 वाहन पकड़े गए, जिनमे

रेत से भरे 8 हाईवा

मुरम से लदे 2 हाईवा

गिट्टी परिवहन करते 3 हाईवा शामिल हैं।

इन वाहनों को मंदिर हसौद, विधानसभा और खरोरा थाना क्षेत्रों की सुपुर्दगी में सुरक्षित रखा गया है।

NGT का स्पष्ट आदेश, फिर भी जारी अवैध खनन

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने 15 जून से 15 अक्टूबर तक नदी से रेत उत्खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। इसका मुख्य कारण बरसात के मौसम में नदियों का जलस्तर बढ़ना और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा है। इस अवधि में रेत खनन करने से नदियों का प्राकृतिक प्रवाह बाधित होता है और जैव विविधता पर गंभीर असर पड़ता है।

इसके बावजूद, खनिज माफिया प्रतिबंधों की अनदेखी कर अवैध तरीके से रेत का उत्खनन और परिवहन कर रहे हैं। पकड़े गए वाहन गरियाबंद, धमतरी, मोमेला और महासमुंद जैसे क्षेत्रों से रेत लेकर रायपुर और अन्य जिलों में आपूर्ति कर रहे थे।

खनिज विभाग की सख्ती

खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और परिवहन में शामिल किसी भी वाहन, ठेकेदार या माफिया को बख्शा नहीं जाएगा।

इस अभियान में खनिज सुपरवाइजर श्री सुनील दत्त शर्मा के नेतृत्व में टीम ने दिन-रात मेहनत कर कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान श्री जितेंद्र केसरवानी, श्री लोकेश वर्मा और श्री जितेंद्र वर्मा का भी विशेष सहयोग रहा।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जब्त किए गए वाहनों पर खनिज अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है और दोषियों पर जुर्माना, एफआईआर तथा आगे की सख्त कानूनी कार्यवाही होगी।

अवैध खनन से बढ़ते खतरे

अवैध रेत और खनिज उत्खनन केवल कानून का उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह समाज और पर्यावरण दोनों के लिए बड़ा खतरा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि –

1. नदियों का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है।

2. पानी का स्तर लगातार गिरता है।

3. खेती और पेयजल संकट गहराता है।

4. जलीय जीव-जंतुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ता है।

5. स्थानीय ग्रामीणों को सड़क दुर्घटनाओं और प्रदूषण का सामना करना पड़ता है।

खनिज विभाग की कार्रवाई ऐसे खतरों को रोकने और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए अहम कदम मानी जा रही है।

जिला प्रशासन की चेतावनी

रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह ने साफ कहा है कि जिले में अवैध खनन और खनिज परिवहन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को नियमित निगरानी करने और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं अवैध खनन या खनिज परिवहन होता दिखे तो उसकी सूचना प्रशासन और खनिज विभाग को दें। इससे न केवल अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिलेगा।

लगातार जारी है निगरानी

खनिज विभाग ने पिछले कुछ महीनों में कई बार ऐसे ही अभियान चलाकर दर्जनों वाहनों को पकड़ा है। बरसात के मौसम में निगरानी और भी कड़ी कर दी गई है क्योंकि इस समय अवैध खनन की संभावना सबसे ज्यादा रहती है।

अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में ड्रोन सर्वे और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी निगरानी के लिए किया जाएगा ताकि माफिया किसी भी तरह से प्रशासन की नजरों से बच न सकें।

मायने

रायपुर जिले में हुई यह बड़ी कार्रवाई खनिज विभाग और जिला प्रशासन की सख्ती का प्रमाण है। 13 हाईवा वाहनों की जब्ती यह संदेश देती है कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कानून और प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है।

जहाँ एक ओर यह कार्रवाई खनिज माफियाओं के लिए चेतावनी है, वहीं दूसरी ओर यह पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।

खनिज विभाग और जिला प्रशासन की इस पहल से उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अवैध रेत, गिट्टी और मुरम का परिवहन काफी  हद तक कम होगा और प्रदेश में खनिज संसाधनों का उपयोग कानून और नियमों के दायरे में रहकर किया जाएगा।