जनहित की PIL से बदलती शहरी सोच: सुनील सिंह की कानूनी लड़ाई ने खोला ‘Stilt + 4’ नीति पर राष्ट्रीय बहस का रास्ता

जनहित की PIL से बदलती शहरी सोच: सुनील सिंह की कानूनी लड़ाई ने खोला ‘Stilt + 4’ नीति पर राष्ट्रीय बहस का रास्ता

गुरुग्राम से बेंगलुरु तक—अब सवाल सिर्फ कितनी मंजिलें नहीं, बल्कि शहर की क्षमता कितनी है

नई दिल्ली। देश के तेजी से बढ़ते महानगरों में अनियोजित शहरीकरण, बढ़ती आबादी, सीमित सड़कें, दबाव में आती सीवरेज-ड्रेनेज व्यवस्था और घटते खुले स्थान अब केवल स्थानीय समस्याएं नहीं रह गई हैं। ये मुद्दे शहरी नियोजन और सार्वजनिक नीति की बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं।

इसी संदर्भ में अधिवक्ता सुनील सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) ने हरियाणा की ‘Stilt + 4 Floors’ नीति को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी और नीतिगत बहस को जन्म दिया है। मामला अब केवल भवन की अतिरिक्त मंजिलों की अनुमति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सवाल उठाता है कि किसी शहर की infrastructure carrying capacity का वैज्ञानिक आकलन किए बिना बढ़ती density और built-up area को मंजूरी दी जा सकती है या नहीं।

हाईकोर्ट के आदेश से उठा बड़ा सवाल

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर CWP-PIL No. 212 of 2024, Sunil Singh vs. State of Haryana & Another में आवासीय भूखंडों पर stilt parking के ऊपर चार मंजिलों की अनुमति से जुड़े शहरी नियोजन, आधारभूत संरचना, पर्यावरण और सार्वजनिक सुरक्षा के मुद्दे उठाए गए।

2 अप्रैल 2026 के अंतरिम आदेश में हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आवासीय भूखंडों के लिए ‘Stilt + 4 Floors’ नीति पर आगे बढ़ने से रोकते हुए संबंधित अधिसूचना के प्रभाव और संचालन पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई। आदेश का व्यापक महत्व इस बात में है कि अदालत ने केवल भवन निर्माण के नियम को नहीं देखा, बल्कि उसके पीछे मौजूद शहरी infrastructure की क्षमता पर भी सवाल खड़ा किया।

10-12 मीटर की सड़क, लेकिन इस्तेमाल योग्य हिस्सा 3.9-4.8 मीटर

मामले में प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट ने शहरी नियोजन की जमीनी स्थिति पर भी ध्यान खींचा। गुरुग्राम के कुछ आवासीय क्षेत्रों में निर्धारित आंतरिक सड़कों की चौड़ाई 10 से 12 मीटर बताई गई, लेकिन वास्तविक तौर पर वाहनों और पैदल यात्रियों के आवागमन के लिए उपलब्ध मोटरेबल हिस्सा कई स्थानों पर केवल 3.9 से 4.8 मीटर पाया गया।

रिपोर्ट में सड़क की स्थिति के साथ-साथ सीवरेज और सैनिटेशन की अपर्याप्तता, अत्यधिक आबादी, दोषपूर्ण टाउन प्लानिंग, अपर्याप्त कचरा निस्तारण, भूजल पुनर्भरण और अनियंत्रित निर्माण जैसी समस्याओं की ओर भी संकेत किया गया।

यहीं से बहस का मूल सवाल सामने आता है—क्या किसी शहर में अतिरिक्त मंजिलों की अनुमति देने से पहले यह सुनिश्चित नहीं किया जाना चाहिए कि सड़क, पार्किंग, पानी, सीवरेज, ड्रेनेज, अग्निशमन, बिजली और अन्य नागरिक सुविधाएं बढ़ती आबादी का भार उठा सकती हैं?

‘Infrastructure Capacity Audit’ क्यों बना अहम मुद्दा?

हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2026 के आदेश में इस बात पर चिंता जताई कि ‘Stilt + 4’ जैसी नीति लागू करने से पहले आवश्यक Infrastructure Capacity Audit का पर्याप्त आधार मौजूद नहीं था।

न्यायिक हस्तक्षेप के बाद हरियाणा के Town and Country Planning Department को संबंधित प्राधिकरणों द्वारा आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के निर्देश देने पड़े। विभाग ने इसके बाद Right of Way पर अतिक्रमण और stilt क्षेत्र के अनधिकृत उपयोग/निर्माण जैसे मुद्दों को भी महत्वपूर्ण मामलों के रूप में चिन्हित किया।

इससे शहरी विकास की एक नई कसौटी सामने आती है—सिर्फ जमीन पर कितनी ऊंचाई तक निर्माण किया जा सकता है, यह पर्याप्त नहीं; यह भी देखना होगा कि उस निर्माण से पैदा होने वाला अतिरिक्त भार शहर की मौजूदा व्यवस्था उठा पाएगी या नहीं।

एक PIL ने ‘विकास’ की परिभाषा पर खड़ा किया सवाल

सुनील सिंह की PIL की खासियत यह है कि इसमें विवाद को केवल व्यक्तिगत संपत्ति या पड़ोसी विवाद के तौर पर नहीं देखा गया, बल्कि सार्वजनिक हित, शहरी पर्यावरण और नागरिक सुरक्षा से जोड़कर न्यायालय के सामने रखा गया।

PIL की यही ताकत है कि किसी एक व्यक्ति की समस्या को व्यापक नागरिक मुद्दे में बदला जा सकता है। जब कोई नीति लाखों लोगों के जीवन, पर्यावरण या सार्वजनिक infrastructure को प्रभावित कर सकती है, तब न्यायपालिका केवल विवाद का निपटारा करने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि कई मामलों में नीति-निर्माण के लिए संवैधानिक मानक भी तय करती है।

सुनील सिंह की कानूनी पृष्ठभूमि भी इस मामले को उल्लेखनीय बनाती है। वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता रह चुके हैं और भारत सरकार के Standing Counsel के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। वे International Council of Jurists, London के सदस्य हैं तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Amicus Curiae के रूप में भी नियुक्त किए जा चुके हैं।

गुरुग्राम से बेंगलुरु तक पहुंची बहस

गुरुग्राम का यह मामला अब देश के दूसरे तेजी से बढ़ते महानगरों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदर्भ बन सकता है।

बेंगलुरु इसका प्रमुख उदाहरण है, जहां बढ़ते शहरी दबाव के बीच Greater Bengaluru Governance Act के तहत प्रशासनिक और नियामकीय व्यवस्था में बदलाव हो रहे हैं। Building Bye-laws में संशोधन की प्रक्रिया के दौरान भवन की ऊंचाई, सड़क की चौड़ाई, open spaces और अन्य planning parameters जैसे मुद्दे भी चर्चा में हैं।

हालांकि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश सीधे बेंगलुरु पर लागू नहीं होता, लेकिन उससे निकलने वाला मूल प्रश्न देश के लगभग हर बड़े शहर के सामने है—

क्या शहर की infrastructure carrying capacity का आकलन किए बिना बढ़ती density और built-up area को मंजूरी दी जा सकती है?

अब शहरी विकास की बहस सिर्फ ‘कितनी मंजिल’ पर नहीं होगी

सुनील सिंह की PIL से सामने आया व्यापक सवाल यह है कि किसी residential plot पर कितनी मंजिलें बनाई जा सकती हैं, इससे आगे बढ़कर अब यह पूछा जाए कि—

अतिरिक्त मंजिल से कितनी अतिरिक्त आबादी आएगी?

उस आबादी के लिए सड़क की क्षमता कितनी है?

पार्किंग की वास्तविक व्यवस्था क्या है?

सीवरेज और storm-water drainage कितना भार उठा सकते हैं?

पानी और बिजली की उपलब्धता पर्याप्त है या नहीं?

अग्निशमन और emergency response के लिए पर्याप्त access है या नहीं?

भूजल recharge और open spaces पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

क्या स्थानीय प्राधिकरण ने infrastructure capacity audit किया है?

और सबसे महत्वपूर्ण—नई density की अनुमति देने से पहले शहर की वहन-क्षमता का वैज्ञानिक मूल्यांकन हुआ है या नहीं?

‘शहर कितना ऊंचा हो’ से ज्यादा महत्वपूर्ण है—‘शहर कितना सक्षम हो’

भारत तेजी से urbanisation के अगले चरण में प्रवेश कर रहा है। सीमित भूमि और बढ़ती आबादी के बीच vertical development एक स्वाभाविक विकल्प हो सकता है। लेकिन ऊंची इमारतें अपने आप में समस्या नहीं हैं। समस्या तब पैदा होती है जब भवनों की ऊंचाई बढ़ती जाए और उसके अनुपात में सड़क, पानी, सीवरेज, ड्रेनेज, पार्किंग, सार्वजनिक परिवहन, बिजली, emergency services और पर्यावरणीय क्षमता का विकास न हो।

इसी असंतुलन को सुनील सिंह की PIL ने न्यायिक विमर्श के केंद्र में ला दिया है।

गुरुग्राम का मामला क्यों है राष्ट्रीय नीति का सवाल?

गुरुग्राम में शुरू हुई यह कानूनी बहस अब केवल हरियाणा की ‘Stilt + 4’ नीति तक सीमित नहीं रह गई है। देश के अन्य महानगर भी तेजी से बढ़ती आबादी और सीमित infrastructure के बीच vertical densification की ओर बढ़ रहे हैं।

ऐसे में आने वाले समय में शहरी नियोजन की कसौटी केवल यह नहीं होनी चाहिए कि कितना निर्माण संभव है, बल्कि यह भी होना चाहिए कि उस निर्माण को संभालने की शहर की क्षमता कितनी है।

यही इस PIL का सबसे बड़ा नीतिगत संदेश है—विकास की अनुमति देने से पहले शहर की वहन-क्षमता का पारदर्शी और वैज्ञानिक मूल्यांकन जरूरी है।

गुरुग्राम में शुरू हुई यह न्यायिक बहस आने वाले समय में देश के दूसरे महानगरों के urban planning frameworks के लिए भी एक महत्वपूर्ण policy benchmark बन सकती है।