छत्तीसगढ़ सरकार ने फाइव डे वीक व्यवस्था खत्म करने की प्रक्रिया शुरू की, पुलिस मुख्यालय शनिवार को भी खुलेगा

Chhattisgarh government has started the process of abolishing the five-day week system, police headquarters will also open on Saturday छत्तीसगढ़ सरकार ने फाइव डे वीक व्यवस्था खत्म करने की प्रक्रिया शुरू की, पुलिस मुख्यालय शनिवार को भी खुलेगा
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छत्तीसगढ़ सरकार ने फाइव डे वीक व्यवस्था खत्म करने की प्रक्रिया शुरू की, पुलिस मुख्यालय शनिवार को भी खुलेगा

छत्तीसगढ़ सरकार ने फाइव डे वीक व्यवस्था खत्म करने की प्रक्रिया शुरू की, पुलिस मुख्यालय शनिवार को भी खुलेगा

रायपुर: छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने पूर्ववर्ती शासनकाल द्वारा लागू की गई फाइव डे वीक (5 दिवसीय कार्य सप्ताह) प्रणाली को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। इस फैसले की पहली शुरुआत पुलिस विभाग से हुई है, जहां अब शनिवार को भी कार्यालयीन कार्य संचालित होंगे।

पुलिस मुख्यालय शनिवार को भी रहेगा खुला

डीजीपी अशोक जुनेजा के निर्देश पर रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में अब सप्ताह में छह दिन कार्य होगा। इस निर्णय के बाद शनिवार को भी सभी शाखाओं और अधिकारियों को नियमित रूप से उपस्थित रहना होगा। इससे पुलिस विभाग की कार्यक्षमता और जवाबदेही को बेहतर बनाए जाने की उम्मीद है।

फाइव डे वीक व्यवस्था पर पुनर्विचार

पूर्ववर्ती सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू किया था, जिसका उद्देश्य कार्य-जीवन संतुलन सुधारना था। लेकिन वर्तमान सरकार का मानना है कि प्रशासनिक मशीनरी की प्रभावशीलता और आमजन तक सेवाओं की पहुंच के लिए सप्ताह में छह कार्यदिवस जरूरी हैं।

अन्य विभागों में भी विस्तार संभव

सूत्रों के अनुसार, सरकार इस व्यवस्था को अन्य सरकारी विभागों में भी चरणबद्ध तरीके से लागू करने पर विचार कर रही है। इससे सरकारी सेवाओं की गति बढ़ेगी और नागरिकों को अधिक दिनों तक सरकारी कार्यालयों से जुड़ी सुविधाएं मिल सकेंगी।

कर्मचारियों में मिली-जुली प्रतिक्रिया

जहां कुछ कर्मचारी इस फैसले को जनता की सेवा के लिए उचित ठहरा रहे हैं, वहीं कुछ वर्गों ने इसे अचानक और कर्मचारी हितों के विरुद्ध बताया है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से इस विषय पर संवाद की मांग की है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने फाइव डे वीक प्रणाली को समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की।

पुलिस मुख्यालय रायपुर अब शनिवार को भी खुलेगा।

अन्य विभागों में भी व्यवस्था लागू करने की संभावना।

कर्मचारी संगठनों की मिली-जुली प्रतिक्रिया।

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