Illegal encroachments were removed हाउसिंग बोर्ड की दुकानों से अवैध कब्ज़ा हटाया गया छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की टीम ने कबीर नगर, रायपुर में की कार्रवाई

हाउसिंग बोर्ड की दुकानों से अवैध कब्ज़ा हटाया गया

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की टीम ने कबीर नगर, रायपुर में की कार्रवाई

रायपुर, 07 नवंबर 2025 — छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, रायपुर की संपदा एवं संभाग शाखा की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को कबीर नगर स्थित टाटीबंध क्षेत्र में हाउसिंग बोर्ड की दुकानों से अवैध कब्ज़ा हटाने की कार्रवाई की। यह कार्रवाई पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में शांतिपूर्ण और विधिसम्मत ढंग से पूरी की गई।

गृह निर्माण मंडल के अनुसार, वर्ष 2008 से कुछ दुकानों पर कब्जाधारियों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा किया गया था। इनमें दुकान क्रमांक 01, 02 और 08 शामिल हैं, जिन पर क्रमशः कुसुम शर्मा, विजय बोथरा और जगदंबा पाल का कब्जा था। इन दुकानों को प्रारंभ में किराया अनुबंध के तहत आवंटित किया गया था, लेकिन लंबे समय से किराया जमा नहीं किया गया और बोर्ड के बार-बार दिए गए नोटिसों का जवाब भी नहीं दिया गया।

मंडल ने बताया कि कब्जाधारियों को दुकानों को वैधानिक प्रक्रिया के तहत खरीदने का अवसर भी प्रदान किया गया था, किंतु उन्होंने कोई रुचि नहीं दिखाई। नतीजतन, गृह निर्माण मंडल को वैधानिक प्रक्रिया अपनाते हुए अवैध कब्ज़ा हटाने की कार्रवाई करनी पड़ी।

आज की कार्रवाई में संपदा अधिकारी राजेश नायर, लेखापाल कृष्णा सिंगौर, सहायक अभियंता रुपेश साहू और शकुनतला, संपदा प्रबंधक संगीता तिवारी, उप अभियंता शाहरुख अली, राजकुमार परस्ते और सहायक प्रवीण गुप्ता सहित पूरी टीम शामिल रही। पुलिस बल की सहायता से दुकानों को खाली कराया गया और हाउसिंग बोर्ड ने उन संपत्तियों को पुनः अपने अधिकार में लेकर विक्रय हेतु सुरक्षित कर लिया।

हाउसिंग बोर्ड प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड की किसी भी संपत्ति पर अवैध कब्ज़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंडल ने यह भी कहा कि संबंधित दुकानों पर कब्जा हटाने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और कानूनी ढंग से की गई है। कार्रवाई के दौरान स्थानीय पुलिस बल और प्रशासनिक अमले की मौजूदगी से स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही और किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई।

गृह निर्माण मंडल के अधिकारियों ने बताया कि यह कदम बोर्ड की संपत्तियों के प्रभावी प्रबंधन और राजस्व वसूली को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। बोर्ड की कई दुकानों और भवनों पर वर्षों से कब्जा जमाए बैठे लोगों के खिलाफ भी चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन का कहना है कि यह अभियान केवल अवैध कब्जा हटाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हाउसिंग बोर्ड की संपत्तियों का व्यावसायिक उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। जिन दुकानों को खाली कराया गया है, उन्हें शीघ्र ही विक्रय प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा ताकि उनका उपयोग नियमानुसार हो सके।

मंडल ने सभी किरायेदारों, आवंटनधारियों और संपत्ति उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे अपने अनुबंध की शर्तों और किराया भुगतान संबंधी दायित्वों का नियमित रूप से पालन करें। ऐसा नहीं करने पर बोर्ड वैधानिक कार्रवाई करते हुए संपत्तियाँ खाली कराने में संकोच नहीं करेगा।

हाउसिंग बोर्ड प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी ऐसी संपत्तियों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए, ताकि सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग रोका जा सके।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का यह अभियान प्रदेशभर में चलाए जा रहे संपत्ति प्रबंधन और अवैध कब्जा मुक्ति कार्यक्रम का हिस्सा है। मंडल का कहना है कि इस पहल से न केवल सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि हाउसिंग बोर्ड की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।