मंत्रिपरिषद की बैठक : किसानों, कर्मचारियों और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए बड़े फैसले

मंत्रिपरिषद की बैठक : किसानों, कर्मचारियों और लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए बड़े फैसले

रायपुर, 30 जून 2025। मंत्रालय महानदी भवन में आज आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य के किसानों, कर्मचारियों, लॉजिस्टिक्स सेक्टर और दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

ये रहे कैबिनेट के प्रमुख निर्णय:

1️⃣ कृषक उन्नति योजना का विस्तार

किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए कृषक उन्नति योजना के दायरे को बढ़ा दिया गया है। अब इस योजना का लाभ खरीफ 2025 में धान उत्पादक किसानों के साथ-साथ दलहन, तिलहन और मक्का की खेती करने वाले पंजीकृत किसानों को भी मिलेगा। जो किसान खरीफ 2024 में धान की फसल बेच चुके हैं और 2025 में वैकल्पिक फसलें लगाएंगे, उन्हें भी आदान सहायता राशि दी जाएगी।

2️⃣ छत्तीसगढ़ पेंशन फंड का गठन

राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन भुगतान के बेहतर प्रबंधन हेतु छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन और इसके प्रबंधन एवं विनियमन संबंधी विधेयक-2025 के प्रारूप को स्वीकृति दी गई।

3️⃣ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड

राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक विकास और राजकोषीय स्थिरता के लिए छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड बनाने का फैसला लिया गया। इससे राज्य के राजस्व में उतार-चढ़ाव और आर्थिक मंदी की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।

4️⃣ लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 को मंजूरी

राज्य को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इसके तहत ड्राई पोर्ट, इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा। उद्योग, व्यापार और किसानों के लिए सस्ती भंडारण सुविधा उपलब्ध होगी। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और निर्यात अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी।

5️⃣ जन विश्वास विधेयक-2025

राज्य में कुछ कानूनों के प्रावधानों का गैर-अपराधीकरण करने हेतु जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। इससे व्यवसाय और जीवनयापन में सरलता आएगी तथा अनावश्यक न्यायालयीन प्रकरणों और व्यय में कमी होगी।

6️⃣ 7 रिडेवलपमेंट योजनाओं को मंजूरी

राज्य के विभिन्न विभागों/निगम/मंडल/कंपनी/बोर्ड की अनुपयोगी सरकारी भूमि और जर्जर भवनों के पुनर्विकास के लिए 7 योजनाओं को स्वीकृति दी गई। इनमें शांति नगर रायपुर, बीटीआई शंकर नगर रायपुर, कैलाश नगर राजनांदगांव, चांदनी चौक फेस-2 जगदलपुर, सिविल लाइन कांकेर, क्लब पारा महासमुंद और कटघोरा कोरबा शामिल हैं।

 पदोन्नति में शिथिलीकरण

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक/रिकॉर्ड कीपर से तृतीय श्रेणी कार्यपालिक (उप पंजीयक) पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम सेवा अवधि को एक बार के लिए 5 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है।