मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले - पंचायतें बनेंगी विकास की पहली सीढ़ी, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा फायदा

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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले - पंचायतें बनेंगी विकास की पहली सीढ़ी, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा फायदा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की बड़ी समीक्षा बैठक ली। उन्होंने साफ कहा कि पंचायतों को मजबूत बनाकर राज्य के हर अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

साय ने कहा कि पंचायतें हमारी विकास यात्रा की बुनियाद हैं और इनसे जुड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी गंभीरता से किया जाए।

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत "मोर दुआर-साय सरकार" अभियान के अंतर्गत 20 लाख से ज्यादा परिवारों के सर्वेक्षण पूरा होने पर मुख्यमंत्री ने खुशी जताई। साथ ही पीएम जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए स्वीकृत आवासों के निर्माण को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने पीएम आवास योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग पर जोर देते हुए लापरवाही बर्दाश्त न करने की बात कही। मनरेगा के कार्यों में गुणवत्ता और रोजगार सृजन बढ़ाने के भी निर्देश दिए।

"मोर गांव मोर पानी" से जुड़ेगा भूजल संरक्षण का मिशन

मुख्यमंत्री ने पंचायती राज दिवस पर शुरू हुए "मोर गांव मोर पानी" महाअभियान के लिए विशेष कार्ययोजना बनाने को कहा। उन्होंने भू-जल पुनर्भरण और जलग्रहण विकास में GIS तकनीक को जोड़ने के निर्देश दिए ताकि गांवों में स्थायी जल प्रबंधन हो सके।

नियद नेल्लानार योजना से बस्तर के गांवों में आई नई रोशनी

प्रमुख सचिव निहारिका बारिक ने बताया कि नियद नेल्लानार योजना के तहत बस्तर संभाग के गांवों में पहली बार मनरेगा के तहत 6,324 नए जॉब कार्ड बनाए गए हैं और 3,134 लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री ने इन गांवों के युवाओं के लिए भ्रमण कार्यक्रम जारी रखने के निर्देश दिए।

ग्रामीण सड़कों पर विशेष ध्यान, समय पर पूरी होंगी योजनाएं

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 42 हजार किलोमीटर से ज्यादा सड़कें प्रदेश में इस योजना से जुड़ी हैं। उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयसीमा का विशेष ध्यान रखने को कहा।

लखपति दीदी: महिलाओं के हाथ में आर्थिक ताकत

बैठक में ग्रामीण आजीविका मिशन की भी समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'लखपति दीदी' योजना के जरिये महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी और नवाचारों से महिलाओं की आय में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है।

स्वच्छ भारत मिशन पर भी पैनी नजर

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, कचरा निपटान और स्वच्छता अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने ओडीएफ प्लस गांवों के प्रदर्शन पर संतोष जताया।

उन्होंने स्वच्छता से जुड़े नवाचारों को अपनाने और दूसरे राज्यों की अच्छी नीतियों को छत्तीसगढ़ में लागू करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया।

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