रायगढ़: अवैध खनिज परिवहन पर खनिज विभाग की सख्त कार्रवाई, 4 गाड़ियां जब्त गिट्टी और मुरूम ले जा रहे वाहनों के पास नहीं था परमिट, खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू

Raigarh: Strict action against illegal mineral transportation, 4 vehicles seized रायगढ़: अवैध खनिज परिवहन पर खनिज विभाग की सख्त कार्रवाई, 4 गाड़ियां जब्त गिट्टी और मुरूम ले जा रहे वाहनों के पास नहीं था परमिट, खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू
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रायगढ़: अवैध खनिज परिवहन पर खनिज विभाग की सख्त कार्रवाई, 4 गाड़ियां जब्त गिट्टी और मुरूम ले जा रहे वाहनों के पास नहीं था परमिट, खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू

रायगढ़: अवैध खनिज परिवहन पर खनिज विभाग की सख्त कार्रवाई, 4 गाड़ियां जब्त गिट्टी और मुरूम ले जा रहे वाहनों के पास नहीं था परमिट, खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू

रायगढ़ (छत्तीसगढ़) जिले में अवैध खनिज परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए खनिज विभाग ने एक बार फिर सख्ती दिखाई है। मंगलवार को खनिज विभाग द्वारा किए गए विशेष जांच अभियान में 3 गिट्टी से भरी और 1 मुरूम से भरी गाड़ी को बिना वैध परमिट के पकड़ा गया। यह कार्रवाई खनिज निरीक्षक के नेतृत्व में की गई।

बिना परमिट परिवहन पर सख्त कार्रवाई

गाड़ियों की जांच के दौरान यह सामने आया कि जिन खनिजों का परिवहन किया जा रहा था, उनके लिए आवश्यक एमएमडीआर एक्ट (खनिज अधिनियम) के तहत परमिट और वैध दस्तावेज मौजूद नहीं थे। जिसके चलते खनिज विभाग ने संबंधित वाहनों को तत्काल जप्त करते हुए नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है।

दोषियों पर लगेगा जुर्माना

खनिज विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पकड़े गए वाहनों के चालकों और संबंधित पक्षों पर जुर्माना एवं दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसी कार्रवाई आगे भी नियमित रूप से जारी रहेगी ताकि खनिज संसाधनों की अवैध तस्करी पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

नियमों का पालन करने की अपील

इस संबंध में खनिज अधिकारी ने चेतावनी दी कि भविष्य में भी यदि किसी को अवैध खनन या परिवहन करते पकड़ा गया, तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी अपील की कि खनिज परिवहन में संलग्न सभी नागरिक वैध परमिट और दस्तावेजों के साथ कार्य करें ताकि दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके।

निगरानी और जांच होगी और तेज

जिले में खनिज विभाग द्वारा नियमित निगरानी, औचक निरीक्षण और जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य है कि राज्य की प्राकृतिक संपदा का संरक्षण हो और अवैध माफियाओं पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

खनिज विभाग की यह कार्रवाई न केवल अवैध खनन के खिलाफ एक कड़ा संदेश है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि प्रशासन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को लेकर गंभीर है। यह आम लोगों और व्यवसायियों के लिए भी एक चेतावनी है कि नियमों का उल्लंघन कर लाभ उठाने की कोशिश अब महंगी साबित हो सकती है।

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