दिल्ली में फिलहाल नहीं सीज होंगी पुरानी गाड़ियां, पर्यावरण मंत्री ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को लिखा पत्र

Old vehicles will not be seized in Delhi for now, Environment Minister wrote a letter to Air Quality Management Commission दिल्ली में फिलहाल नहीं सीज होंगी पुरानी गाड़ियां, पर्यावरण मंत्री ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को लिखा पत्र
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दिल्ली में फिलहाल नहीं सीज होंगी पुरानी गाड़ियां, पर्यावरण मंत्री ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को लिखा पत्र

दिल्ली में फिलहाल नहीं सीज होंगी पुरानी गाड़ियां, पर्यावरण मंत्री ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को लिखा पत्र

नई दिल्ली। राजधानी में फिलहाल एंड-ऑफ-लाइफ यानी तय अवधि पूरी कर चुकी पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर सीज की कार्रवाई रोक दी गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को पत्र लिखकर निर्देश संख्या 89 के तत्काल पालन पर रोक लगाने का आग्रह किया है।

मंत्री सिरसा ने पत्र में लिखा है कि जब तक पूरे एनसीआर में स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली (ANPR) और इंटीग्रेटेड ट्रैकिंग सिस्टम पूरी तरह लागू नहीं हो जाता, तब तक इस निर्देश को लागू करना व्यावहारिक नहीं होगा। उन्होंने विश्वास जताया कि दिल्ली सरकार द्वारा वायु गुणवत्ता सुधार के लिए किए जा रहे बहुआयामी प्रयासों से प्रदूषण में जल्द ही ठोस सुधार देखने को मिलेगा।

क्या है निर्देश संख्या 89?

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग का यह निर्देश तय अवधि पूरी कर चुकी पेट्रोल और डीजल वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगाता है। इसके तहत राजधानी में 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को सीज करने का प्रावधान है।

सड़कों पर दिखा असर

दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया ने बताया कि दिल्ली सरकार की सख्ती के बाद राजधानी की सड़कों पर अजीब सा सन्नाटा देखा गया। उन्होंने कहा,

> “मर्सिडीज, ऑडी और बीएमडब्ल्यू जैसी लग्जरी और चमचमाती कारें भी सड़कों पर कम नजर आईं। लोग भी आशंकित होकर गाड़ियां बाहर निकालने से बचते दिखे।”

78 वाहन बचे कार्रवाई से

दिल्ली यातायात विभाग के अनुसार, 78 ऐसे वाहन चिन्हित किए गए थे, जो तय उम्र सीमा पार कर चुके हैं। हालांकि, इन वाहनों के खिलाफ अभी कोई आपत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी न होने के कारण फिलहाल इन्हें छोड़ा गया है।

अब आगे क्या?

दिल्ली सरकार फिलहाल ANPR सिस्टम को पूरे एनसीआर क्षेत्र में प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके बाद ही एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों पर ईंधन देने की रोक को लागू किया जाएगा।

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