PWD Minister Arun Saw and contractor organization, pending bills will be released soon. पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव और ठेकेदार संगठन की अहम बैठक, रुके हुए बिल जल्द होंगे जारी

पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव और ठेकेदार संगठन की अहम बैठक, रुके हुए बिल जल्द होंगे जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों को गति देने और ठेकेदारों की समस्याओं के समाधान के लिए एक अहम पहल हुई है। छत्तीसगढ़ ठेकेदार संगठन के अध्यक्ष वीरेश शुक्ला ने शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री अरुण साव से मुलाकात की। इस मुलाकात में संगठन की मांगों और लंबित बिलों के भुगतान जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

बैठक के बाद संगठन के अध्यक्ष वीरेश शुक्ला ने जानकारी दी कि मंत्री अरुण साव ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में विकास कार्यों के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी लंबित बिलों को जल्द ही जारी किया जाएगा, ताकि रुके हुए कामों में तेजी आ सके।

मंत्री बोले – ठेकेदार ही विकास की रीढ़

मुलाकात के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने कहा, “प्रदेश की विकास यात्रा ठेकेदारों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। सरकार और ठेकेदार मिलकर ही जनता से किए गए वादों को पूरा करेंगे। आज पीडब्ल्यूडी विभाग के पास पर्याप्त बजट है, और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।”

उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में जो भी सड़कें जर्जर हालत में हैं, उन पर जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। साथ ही, उन्होंने ठेकेदार संगठन को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके सुझावों और मांगों पर सकारात्मक दृष्टिकोण से काम करेगी।

ठेकेदार संगठन को मिला भरोसा

संगठन के अध्यक्ष वीरेश शुक्ला ने बैठक के बाद बताया कि मंत्री ने ठेकेदारों की प्रमुख मांगों पर सहमति जताई है। सबसे बड़ी राहत यह है कि रुके हुए बिलों को तुरंत जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शुक्ला ने कहा कि यह फैसला न केवल ठेकेदारों को राहत देगा बल्कि पूरे प्रदेश के विकास कार्यों को भी रफ्तार प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा, “अब तक ठेकेदारों और विभाग के बीच जो दूरियां बन रही थीं, वह दूरियां अब समाप्त होती दिख रही हैं। मंत्री जी ने दशहरा के बाद संगठन के साथ एक और बैठक बुलाने का आश्वासन दिया है, जिससे सभी मुद्दों पर और विस्तृत चर्चा हो सके।”

विकास की नई गाथा लिखने का संकल्प

बैठक में यह भी तय हुआ कि सरकार और ठेकेदार मिलकर विकास कार्यों की गति को दोगुना करेंगे। अरुण साव ने कहा कि उनकी सरकार जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए संकल्पित है। ठेकेदार संगठन के साथ साझेदारी कर प्रदेश को देश के अग्रिम राज्यों की श्रेणी में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।

ठेकेदारों में दिखा उत्साह

इस बैठक के बाद ठेकेदारों में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबे समय से रुके हुए भुगतान को लेकर जो असंतोष पनप रहा था, अब उसमें सुधार की उम्मीदें जगी हैं। संगठन का मानना है कि अगर सरकार समय पर भुगतान करती रही और योजनाओं को गति देती रही, तो छत्तीसगढ़ आने वाले वर्षों में देश का सबसे तेजी से विकसित होने वाला राज्य बन सकता है।

मायने

यह बैठक न केवल ठेकेदारों के लिए राहत की खबर लेकर आई है बल्कि प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों को भी नई दिशा देने का संकेत देती है। अब सभी की निगाहें दशहरा के बाद होने वाली अगली बैठक पर टिकी हैं, जहां ठेकेदार संगठन और सरकार मिलकर ठोस निर्णय लेंगे। उम्मीद की जा रही है कि इन प्रयासों से छत्तीसगढ़ एक नई विकास गाथा लिखेगा और देश में अपनी पहचान एक प्रगतिशील राज्य के रूप में मजबूत करेगा।