पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा पर रोक से हिंदू समाज में आक्रोश, ममता सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप

Hindu society is angry due to the ban on Rath Yatra in West Bengal, Mamata government is accused of being anti-Hindu पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा पर रोक से हिंदू समाज में आक्रोश, ममता सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप
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पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा पर रोक से हिंदू समाज में आक्रोश, ममता सरकार पर हिंदू विरोधी होने का आरोप

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में प्रस्तावित रथ यात्राओं की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद राज्य के हिंदू संगठनों और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। हिंदू समाज ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए गहरी नाराजगी जताई है।

राज्य में जगह-जगह रथ यात्राओं को लेकर तैयारियां चल रही थीं, लेकिन प्रशासन ने इन्हें सुरक्षा का हवाला देकर रोक दिया। इससे नाराज़ हिंदू संगठनों ने ममता बनर्जी सरकार पर हिंदू विरोधी मानसिकता रखने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि राज्य सरकार तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है और मुस्लिम वोट बैंक के लिए हिंदू पर्वों पर पाबंदियां लगा रही है।

भाजपा ने किया विरोध, उठाए सवाल

भाजपा नेताओं ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह हिंदुस्तान है और यहां हर धर्म को अपने पर्व मनाने की आज़ादी है। पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा कि ममता बनर्जी सरकार एकतरफा और पक्षपाती रवैया अपनाते हुए हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रमों को निशाना बना रही है।

भाजपा नेताओं का कहना है कि यह वोट बैंक की राजनीति है और राज्य सरकार जानबूझकर रथ यात्राओं पर रोक लगाकर हिंदू समाज की भावनाओं को आहत कर रही है। पार्टी ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया है।

हिंदू संगठनों में रोष

पश्चिम बंगाल के कई जिलों में इस फैसले के विरोध में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि अगर राज्य सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेती, तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे।

हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि सरकार की इस नीति से समाज में तनाव का माहौल पैदा हो सकता है। उन्होंने राष्ट्रपति और राज्यपाल से भी हस्तक्षेप करने की मांग की है।

ममता सरकार ने दी सफाई

वहीं, राज्य सरकार ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि रथ यात्राओं पर पाबंदी सुरक्षा कारणों से लगाई गई है। प्रशासन का कहना है कि कुछ इलाकों में कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

हालांकि, विपक्ष और हिंदू संगठनों ने इसे राजनीति से प्रेरित फैसला बताते हुए खारिज कर दिया है।

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