छत्तीसगढ़ के पांच नए जिलों को मिले अलग-अलग आरटीओ कोड, अब वाहन पंजीयन में मिलेगी सुविधा

छत्तीसगढ़ के पांच नए जिलों को मिले अलग-अलग आरटीओ कोड, अब वाहन पंजीयन में मिलेगी सुविधा

रायपुर, 23 मई 2025: छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के पांच नवगठित जिलों को अलग-अलग आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) कोड आवंटित कर दिए हैं। यह फैसला मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 65 के तहत लिया गया है, जिससे इन जिलों में वाहन पंजीयन की प्रक्रिया अब स्थानीय स्तर पर ही सुगम हो सकेगी। इस महत्वपूर्ण निर्णय से लाखों वाहन स्वामियों और ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

किन जिलों को मिला नया कोड?

नवगठित जिलों को निम्नलिखित कोड आवंटित किए गए हैं:

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी – CG 32

सारंगढ़-बिलाईगढ़ – CG 33

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई – CG 34

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर – CG 35

सक्ती – CG 36

स्थानीय सेवाओं में सुधार की उम्मीद

इन नए आरटीओ कोड्स के लागू होने से संबंधित जिलों में वाहन पंजीयन की प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर ही पूरी की जा सकेगी। पहले इन जिलों के नागरिकों को पंजीयन, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन ट्रांसफर या अन्य परिवहन से जुड़ी सेवाओं के लिए दूसरे जिलों के आरटीओ कार्यालयों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे समय और संसाधनों की बर्बादी होती थी।

अब स्थानीय आरटीओ कोड मिलने के बाद न सिर्फ सुविधा बढ़ेगी, बल्कि पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता में भी सुधार होगा।

सरकार की डिजिटल और विकेन्द्रीकरण नीति को मजबूती

इस फैसले को सरकार के डिजिटल इंडिया और सुशासन के एजेंडे से जोड़कर देखा जा रहा है। अलग आरटीओ कोड मिलने से वाहन डेटा का प्रबंधन सरल होगा और हर जिले में सरकारी योजनाओं की निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी।

परिवहन विभाग की पहल

राज्य परिवहन विभाग ने संबंधित जिलों में आरटीओ ऑफिस स्थापित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके साथ ही वाहन डीलरों को भी नई व्यवस्था की जानकारी दे दी गई है ताकि वे नए कोड के अनुसार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को अद्यतन कर सकें।

स्थानीय जनता में खुशी

इस निर्णय का स्वागत करते हुए स्थानीय नागरिकों और व्यवसायियों ने सरकार का आभार जताया है। उनका कहना है कि अब उन्हें छोटे-छोटे कार्यों के लिए दूसरे जिलों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।

छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा और सराहनीय प्रयास है। इससे न केवल लोगों को सुविधा मिलेगी, बल्कि राज्य की परिवहन व्यवस्था भी अधिक संगठित और डिजिटल रूप से सक्षम होगी।