"साय सरकार का बड़ा फैसला: अब सिर्फ 100 यूनिट तक ही मिलेगी बिजली बिल में छूट"

छत्तीसगढ़ की जनता को राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई "हाफ बिजली बिल योजना" आम लोगों के लिए एक बड़ी मदद साबित हुई थी। यह योजना खासकर मध्यमवर्गीय और गरीब परिवारों के लिए राहत का जरिया बनी थी। लेकिन हाल ही में सरकार द्वारा इस योजना में बड़ा बदलाव किया गया है।

 योजना का पूर्व स्वरूप:

भूपेश बघेल सरकार के समय इस योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक बिजली की खपत पर आधा बिल देना पड़ता था। इसका लाभ लाखों लोगों को प्रत्यक्ष रूप से मिल रहा था। राज्य की बड़ी आबादी ने इस योजना को सराहा था क्योंकि यह मासिक खर्च को काफी हद तक नियंत्रित करता था।

 वर्तमान बदलाव:

साय सरकार ने अब इस योजना की सीमा को घटाकर सिर्फ 100 यूनिट कर दिया है। यह नया नियम 1 अगस्त 2025 से लागू होगया है। यानी अब 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को ही आधे बिल का लाभ मिलेगा, जबकि इससे अधिक खर्च करने वालों को पूरी दर से बिल चुकाना होगा।

 जनता की नाराज़गी:

इस निर्णय के बाद जनता में असंतोष की भावना देखने को मिल रही है। उनका मानना है कि यह निर्णय गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग के हितों के खिलाफ है। पहले उन्हें जो राहत मिल रही थी, वह अब नहीं मिलेगी जिससे आर्थिक बोझ बढ़ेगा।