छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश को नई दिशा, सरकार ने तय की समय-सीमा

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को नई दिशा देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। अब निवेशकों को विभिन्न आवश्यक स्वीकृतियां और सेवाएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रदान की जाएंगी, जिससे निवेशकों को अधिक सुविधाएं मिलेंगी और राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य छत्तीसगढ़ को निवेशकों के लिए देश का सबसे आकर्षक राज्य बनाना है। इससे न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी, बल्कि रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। सरकार ने तय किया है कि सभी औद्योगिक सेवाओं को पारदर्शी तरीके से समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

नई नियमावली के अनुसार, विभिन्न सेवाओं के लिए समय-सीमा तय की गई है। उदाहरण के लिए, खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अनुमति प्राप्त करने में 60 दिन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 30 दिन और नदी से जल दोहन की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए 300 दिन का समय निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, भवन निर्माण से संबंधित स्वीकृतियां जैसे भवन योजना स्वीकृति, ध्वस्तीकरण, और निर्माण प्रमाण पत्र के लिए 45 दिन का समय तय किया गया है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सभी निवेशकों और उद्योगों की समस्याओं का समाधान शीघ्रता से किया जाएगा। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सवालों का जवाब 7 दिनों में दिया जाएगा और शिकायतों का समाधान 15 दिनों के भीतर किया जाएगा।

यह फैसला छत्तीसगढ़ को औद्योगिक क्षेत्र में देशभर में एक अग्रणी राज्य बनाने के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।