मध्यप्रदेश में बिजली होगी रिचार्ज से, अगस्त 2025 से लागू होगी प्रीपेड व्यवस्था

मध्यप्रदेश सरकार बिजली व्यवस्था में एक बड़ा और ऐतिहासिक परिवर्तन करने जा रही है। अगस्त 2025 से प्रदेश में प्रीपेड बिजली प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे उपभोक्ता पहले बिजली के लिए भुगतान करेंगे, फिर उसका उपयोग कर सकेंगे। यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी, ताकि सभी वर्गों के उपभोक्ताओं को समय पर समायोजन का अवसर मिल सके।

इस योजना के पहले चरण में सरकारी कार्यालयों को शामिल किया गया है। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अनुसार, अगस्त 2025 तक मालवा और निमाड़ क्षेत्र के लगभग 10,000 सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड मीटर लगा दिए जाएंगे। अकेले इंदौर में 1,550 कार्यालय इस योजना का हिस्सा होंगे। दिसंबर 2025 तक इन क्षेत्रों के सभी 50,000 सरकारी कार्यालयों को इस प्रणाली में शामिल कर लिया जाएगा। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष के अंत तक पूरे प्रदेश के सभी सरकारी विभाग इस व्यवस्था पर पूरी तरह शिफ्ट हो जाएं।

इस प्रणाली की सबसे खास बात यह होगी कि सरकारी और आम उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग प्रीपेड व्यवस्थाएं होंगी, ताकि उनकी जरूरतों के अनुसार सुविधा मिल सके। इससे न सिर्फ बिजली खपत पर नियंत्रण रहेगा, बल्कि राजस्व की पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।

दूसरे चरण की शुरुआत दिसंबर 2025 के बाद होगी, जिसमें आम उपभोक्ताओं को इस प्रणाली में जोड़ा जाएगा। सबसे पहले वाणिज्यिक, औद्योगिक और उच्च लोड वाले उपभोक्ताओं को प्रीपेड प्रणाली में शामिल किया जाएगा। इसके बाद घरेलू उपभोक्ताओं को चरणबद्ध तरीके से इस व्यवस्था में लाया जाएगा।

प्रीपेड बिजली प्रणाली के लागू होने से उपभोक्ता अपनी खपत के अनुसार बिजली रिचार्ज कर सकेंगे, जिससे उन्हें अपने उपयोग पर नियंत्रण रखने में सुविधा होगी। यह प्रणाली डिजिटल युग में ऊर्जा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

इस कदम से जहां सरकार को बिल बकाया वसूली की समस्या से राहत मिलेगी, वहीं उपभोक्ताओं को भी अधिक पारदर्शी और लचीली सेवा का लाभ मिलेगा। यह पहल प्रदेश की ऊर्जा नीति में एक नया अध्याय जोड़ेगी।