Liquor scam: Officers' शराब घोटाला : अफसरों की संपत्ति वेतन से 100 गुना तक ज्यादा आबकारी आयुक्त आशीष श्रीवास्तव सस्पेंड होंगे, 31 अफसरों के बैंक खाते सीज

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Liquor scam: Officers'  शराब घोटाला : अफसरों की संपत्ति वेतन से 100 गुना तक ज्यादा आबकारी आयुक्त आशीष श्रीवास्तव सस्पेंड होंगे, 31 अफसरों के बैंक खाते सीज

शराब घोटाला : अफसरों की संपत्ति वेतन से 100 गुना तक ज्यादा

आबकारी आयुक्त आशीष श्रीवास्तव सस्पेंड होंगे, 31 अफसरों के बैंक खाते सीज

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 29,800 पेज की फाइनल कंप्लेंट अदालत में पेश कर दी है। इस फाइनल रिपोर्ट में प्रभावी आबकारी आयुक्त रहे आशीष श्रीवास्तव का नाम भी जोड़ा गया है। घोटाले के समय वे आबकारी आयुक्त के पद पर थे, हालांकि इससे पहले वे ईडी की चार्जशीट में शामिल नहीं थे।

ईडी की कार्रवाई के बाद यह लगभग तय माना जा रहा है कि आशीष श्रीवास्तव को सस्पेंड किया जाएगा। वहीं सचिव सह आयुक्त आर. संगीता फिलहाल अवकाश पर हैं, जिनके 3 जनवरी को लौटते ही विभागीय कार्रवाई शुरू होने की संभावना है।

31 अफसरों की चल-अचल संपत्ति जब्त, 38.21 करोड़ रुपये सीज

ईडी ने इस मामले में 31 अफसरों को आरोपी बनाते हुए उनकी चल और अचल संपत्तियों की गहन जांच की है। जांच में सामने आया है कि कई अफसरों की संपत्ति उनकी वैध आय और वेतन से 100 गुना तक अधिक है।

अब तक ईडी द्वारा 38.21 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की जा चुकी है। इसमें न केवल अफसरों की संपत्ति बल्कि उनके परिजनों और रिश्तेदारों के नाम पर दर्ज संपत्तियां भी शामिल हैं। इसके अलावा जिन अफसरों के लॉकरों से संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, उन्हें भी सीज कर दिया गया है।

चार्जशीट और गिरफ्तारी का पूरा ब्योरा

ईडी की चार्जशीट में पहले 29 अफसरों को आरोपी बनाया गया था।

इनमें से 22 अफसरों को 7 जुलाई 2025 को सस्पेंड किया जा चुका है।

7 अफसर सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

हाल ही में पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को भी गिरफ्तार किया गया है।

90 करोड़ रुपये की बंदरबांट का खुलासा

ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि शराब घोटाले में अफसरों के बीच करीब 90 करोड़ रुपये की अवैध राशि का बंटवारा हुआ।

पूर्व आयुक्त निरंजन दास को – 18 करोड़ रुपये

इकबाल अहमद खान – 12 करोड़ रुपये

नोहर सिंह ठाकुर – 11 करोड़ रुपये

नवीन प्रताप सिंह तोमर – 6.7 करोड़ रुपये

राजा जायसवाल – 5.79 करोड़ रुपये

अनिमेष नेताम – 5.28 करोड़ रुपये

इसके अलावा दिनकर वासनिक, गंभीर सिंह, अरविंद पटेल, आशीष कोसम, अनंत सिंह, सौरभ बक्शी, प्रकाश पाल, गरिबपाल सिंह और मोहित जायसवाल को 2 करोड़ रुपये से अधिक की रिश्वत दिए जाने के प्रमाण मिले हैं।

ईडी को यह भी सबूत मिले हैं कि आशीष श्रीवास्तव को 54 लाख रुपये की अवैध राशि दी गई थी।

ईडी द्वारा अटैच की गई संपत्तियां (क्रमवार विवरण)

अचल संपत्ति (Immovable Property)

नवीन प्रताप सिंह – ₹2,44,92,906

गंभीर सिंह – ₹1,14,15,275

नोहर सिंह ठाकुर – ₹1,76,46,857

नीलू नेताम – ₹61,45,535

अरविंद पटेल – ₹1,34,06,000

प्रकाश पाल – ₹65,41,000

अनंत कुमार सिंह – ₹38,98,266

अश्वनी कुमार अनंत – ₹34,08,000

अनिमेष नेताम – ₹3,30,330

मंजीत केसरी – ₹34,88,000

जगदीश सिंह कौशिक – ₹49,00,000

प्रमोद कुमार नेताम – ₹45,23,300

देवलाल वैध – ₹7,36,000

दिनकर वासनिक – ₹45,19,592

बेदराम लहरे – ₹48,51,000

इकबाल अहमद खान – ₹15,61,650

मोहित जायसवाल – ₹16,32,000

नितिन खंडुजा – ₹81,81,897

जीतराम मंडावी – ₹10,54,324

आशीष श्रीवास्तव – ₹54,00,000

निरंजन दास – ₹8,83,33,291

चल संपत्ति (Movable Property)

नवीन प्रताप सिंह – ₹36,19,924

गंभीर सिंह – ₹49,76,561

नोहर सिंह ठाकुर – ₹2,14,17,682

नीलू नेताम – ₹1,47,40,739

अरविंद पटेल – ₹92,12,729

प्रकाश पाल – ₹70,30,866

अनंत कुमार सिंह – ₹86,59,494

अश्वनी कुमार अनंत – ₹8,86,559

अनिमेष नेताम – ₹88,72,166

मंजीत केसरी – ₹97,17,938

जगदीश सिंह कौशिक – ₹45,35,201

प्रमोद कुमार नेताम – ₹28,92,454

देवलाल वैध – ₹45,94,541

दिनकर वासनिक – ₹69,12,733

बेदराम लहरे – ₹8,42,799

इकबाल अहमद खान – ₹49,89,359

मोहित जायसवाल – ₹66,564

नितिन खंडुजा – ₹3,04,391

जीतराम मंडावी – ₹40,85,030

अलख राम सिदार – ₹15,95,177

लखन लाल ध्रुव – ₹1,36,51,570

आशीष कोसम – ₹90,89,696

गरिबपाल सिंह – ₹47,19,082

विजय सेन शर्मा – ₹69,81,522

विकास गोस्वामी – ₹84,595

सौरभ बक्शी – ₹85,08,994

राजेश जायसवाल – ₹14,11,529

सोनल नेताम – ₹3,21,105

रामकृष्ण मिश्रा – ₹9,33,717

सरकार का बयान

आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा—

“जो भी अफसर दोषी पाए जाएंगे, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। यह भाजपा की सरकार है, यहां किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामला न्यायालय में है, कोर्ट के फैसले के अनुसार सरकार आगे की कार्रवाई करेगी।”

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