भूपेश बघेल के निशाने पर विष्णुदेव सरकार — 3% कमीशन विवाद ने बढ़ाई सियासी गर्मी

भूपेश बघेल के निशाने पर विष्णुदेव सरकार — 3% कमीशन विवाद ने बढ़ाई सियासी गर्मी

 रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों 3% कमीशन का मामला गरमाया हुआ है। मुख्यमंत्री सचिवालय से 8 जुलाई 2025 को जारी एक पत्र ने पूरे प्रदेश में चर्चा छेड़ दी है। पत्र में केडा (KEDA) के नवनियुक्त अध्यक्ष भूपेन्द्र सावन्नी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं— आरोप है कि उन्होंने ऊर्जा विभाग में नया सिस्टम बनाकर ईकार्यों से अपने लिए 3% कमीशन की मांग की और मांग पूरी न होने पर धमकी दी।

यह शिकायत सुरेश कुमार एवं समस्त केडा इकाई रायपुर द्वारा 20 मई 2025 को की गई थी, जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय ने ऊर्जा विभाग को नियमानुसार कार्रवाई और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ भेजा था। लेकिन खास बात यह है कि ऊर्जा विभाग खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास है, और अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

भूपेश बघेल का सीधा हमला

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पत्र को सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए विष्णुदेव सरकार पर तीखे हमले किए। बघेल ने आरोप लगाया कि

> “विष्णुदेव सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। हर विभाग में कमीशन का खेल चल रहा है। क्रेडा विभाग में जो कमीशन की लूट सामने आई है, वैसा ही हाल पूरे प्रदेश में है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की कोई कद्र नहीं, हर मंत्री अपने हिसाब से काम कर रहा है और दलालों के ज़रिए विभागों में काम बिक रहे हैं।”

बघेल ने मुख्यमंत्री से सीधा सवाल किया—

इस पत्र की जांच कब होगी?

क्या 3% कमीशन में मुख्यमंत्री की सहमति है?

क्या भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा सिर्फ़ दिखावा है?

बीजेपी पर ‘भ्रष्टाचारी सरकार’ के आरोप

भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बीजेपी सरकार अब "भ्रष्टाचारी सरकार" के नाम से जानी जाने लगी है। उन्होंने तंज कसा कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भाजपा सरकार अपने ही दल के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने से कतरा रही है।

बड़ा सवाल

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस मामले में क्या रुख अपनाएंगे। क्या वे इस मामले की पारदर्शी जांच कराएंगे, या फिर यह फाइल राजनीतिक दबाव में ठंडे बस्ते में चली जाएगी?

प्रदेश की जनता और विपक्ष दोनों की नज़र अब मुख्यमंत्री के जवाब पर टिकी हुई है।