जल जीवन मिशन में भुगतान को लेकर बड़ा निर्देश, 15 अक्टूबर तक पूरी करनी होगी देय राशि

जल जीवन मिशन में भुगतान को लेकर बड़ा निर्देश, 15 अक्टूबर तक पूरी करनी होगी देय राशि

जिलों को भुगतान का लक्ष्य निर्धारित, हर शुक्रवार भेजनी होगी साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट; मुख्य सचिव स्तर पर होगी मॉनिटरिंग

रायपुर, 10 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत लंबित देय राशि के भुगतान को लेकर राज्य स्तर से जिलों को स्पष्ट समय-सीमा दी गई है। मिशन संचालक कार्यालय की ओर से जारी पत्र में सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि जल जीवन मिशन के कार्यों से संबंधित देय राशि का भुगतान 15 अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाए।

मिशन संचालक की ओर से 10 सितंबर 2026 को जारी पत्र क्रमांक 2589/ले.शा./मिशन संचालक/ज.जी.मि./2026 में सभी कलेक्टर एवं जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के अध्यक्षों तथा कार्यपालन अभियंताओं एवं सदस्य सचिवों को निर्देशित किया गया है।

जिलावार तय होगा भुगतान का लक्ष्य

पत्र में कहा गया है कि जल जीवन मिशन के कार्यों के लिए देय राशि के भुगतान का जिलावार लक्ष्य निर्धारित किया गया है। संबंधित जिलों को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करना होगा।

सरकार की ओर से तय समय-सीमा के मुताबिक 15 अक्टूबर तक भुगतान पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे जल जीवन मिशन के कार्यों से जुड़े लंबित भुगतानों को तेजी से निपटाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है।

हर शुक्रवार देनी होगी प्रगति रिपोर्ट

निर्देशों में केवल भुगतान पूरा करने की समय-सीमा ही नहीं दी गई है, बल्कि इसकी साप्ताहिक मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गई है। सभी संबंधित अधिकारियों को हर शुक्रवार जल जीवन मिशन कार्यालय को भुगतान की प्रगति की Excel शीट में रिपोर्ट भेजनी होगी।

इस साप्ताहिक रिपोर्ट के आधार पर भुगतान की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और रिपोर्ट को मुख्य सचिव के समक्ष अवलोकन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ी

मिशन संचालक कार्यालय के इस निर्देश के बाद जिलों में जल जीवन मिशन के लंबित भुगतानों को लेकर अधिकारियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। निर्धारित लक्ष्य के अनुसार राशि का भुगतान और प्रत्येक सप्ताह उसकी प्रगति रिपोर्ट भेजना अनिवार्य किया गया है।

पत्र की प्रतिलिपि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव, प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और सभी संबंधित कार्यपालन अभियंताओं को भी भेजी गई है, ताकि निर्देशों का आवश्यक रूप से पालन कराया जा सके।

क्या है पूरे आदेश का मतलब?

सीधे शब्दों में कहें तो जल जीवन मिशन के जिन कार्यों की राशि भुगतान के लिए देय है, उसका जिलावार लक्ष्य तय कर 15 अक्टूबर तक भुगतान पूरा करना होगा। इसके बाद हर शुक्रवार जिलों को बताना होगा कि तय लक्ष्य के मुकाबले कितना भुगतान हुआ और कितना बाकी है। इस पूरी प्रक्रिया की रिपोर्टिंग राज्य स्तर पर होगी और प्रगति मुख्य सचिव तक पहुंचाई जाएगी।

यह आदेश ऐसे समय आया है जब प्रदेश के विभिन्न जिलों में जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति और भुगतान को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है। हाल ही में रायगढ़ में भी जल जीवन मिशन के कार्यों और लंबित देयकों के भुगतान की समीक्षा की गई थी।