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निलंबित IAS रानू साहू की जमानत याचिका खारिज: 2 अप्रैल तक जेल में रहेंगी

Sawal24 Helpdesk Mar 19, 2025

निलंबित IAS रानू साहू की जमानत याचिका खारिज: 2 अप्रैल तक जेल में रहेंगी

रायपुर, 19 मार्च 2025 छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला घोटाले में फंसी निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू की जमानत याचिका विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। इसके साथ ही अब उन्हें 2 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल में रहना होगा। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) और राज्य आर्थिक अपराध शाखा (SEB) की संयुक्त जांच के तहत यह मामला सामने आया था। ---

क्या है मामला?

छत्तीसगढ़ में कोयला परिवहन और खनन से जुड़े एक बड़े भ्रष्टाचार मामले में रानू साहू की संलिप्तता सामने आई थी। उन पर अवैध लेन-देन, सरकारी पद के दुरुपयोग और नियमों की अनदेखी के गंभीर आरोप हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक, इस घोटाले में करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है। EOW ने दावा किया कि रानू साहू ने बतौर कलेक्टर अपने पद का दुरुपयोग किया और कोयला खनन में गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। इस मामले में अन्य सरकारी अधिकारियों और व्यापारियों की मिलीभगत की भी जांच की जा रही है। ---

अदालत में क्या हुआ?

रानू साहू के वकीलों ने अदालत में तर्क दिया कि उनकी मुवक्किल निर्दोष हैं और उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। लेकिन विशेष अदालत ने जांच एजेंसियों के प्रस्तुत किए गए सबूतों को गंभीर माना और उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने यह भी कहा कि अगर उन्हें जमानत मिलती है, तो जांच प्रभावित हो सकती है और गवाहों पर दबाव बनाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। --- EOW ने मंत्री कवासी लखमा से की पूछताछ इस घोटाले से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, EOW ने छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री कवासी लखमा से भी पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक, यह पूछताछ कोयला घोटाले से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझने और इसमें शामिल अन्य प्रभावशाली लोगों की भूमिका की जांच के लिए की गई। हालांकि, मंत्री लखमा ने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया और कहा कि वे जांच एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहे हैं। ---

आगे क्या होगा?

रानू साहू 2 अप्रैल तक जेल में रहेंगी, तब तक उनकी जमानत के लिए दोबारा याचिका दायर की जा सकती है। EOW घोटाले से जुड़े अन्य लोगों की जांच जारी रखेगी और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां संभव हैं। सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक खींचतान तेज हो सकती है, क्योंकि यह मामला छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन चुका है।

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