10 साल आगे की प्लानिंग: हर मोहल्ले में बनेगा गार्डन, हर घर तक पहुंचेगी ऑनलाइन सुविधाएं

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सोमवार को मंत्रालय में नगरीय प्रशासन विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा की। बैठक में साफ निर्देश दिए कि शहरों की पानी व्यवस्था आने वाले दस वर्षों की जरूरत के हिसाब से तैयार की जाए। साथ ही शहरों के आउटर इलाकों में बस रहे नए रिहायशी क्षेत्रों में प्राथमिकता से गार्डन विकसित किए जाएं ताकि बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं को स्वस्थ जीवनशैली का बेहतर माहौल मिले।

मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि सभी नगर निगम और निकाय अटल विश्वास पत्र पर गंभीरता से काम करें और स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाएं। उन्होंने इंदौर की सफाई व्यवस्था का उदाहरण देते हुए कहा कि नगर निगमों के आयुक्तों को अध्ययन के लिए ऐसे शहरों में भेजा जाए, ताकि अपने क्षेत्रों में भी उसी स्तर की सफाई व्यवस्था लागू कर सकें।

बैठक में रायपुर नगर निगम की तरह सभी नगरीय निकायों में ऑनलाइन संपत्ति कर वसूली व्यवस्था लागू करने के निर्देश भी दिए गए। अगले एक साल में हर निकाय में मोबाइल या कंप्यूटर से संपत्ति कर जमा कराने की सुविधा शुरू करनी होगी। इससे राजस्व संग्रहण में इजाफा होगा और नागरिकों को भी सहूलियत मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। जो निकाय समय पर निर्माण कार्य पूरा करेंगे, उन्हें रिवार्ड देने की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके साथ ही कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए एक प्रभावी ऑनलाइन सिस्टम या एप तैयार करने के निर्देश दिए गए।

नई योजनाएं भी शुरू होंगी

इस साल नगरीय निकायों में बड़े विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए 'मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना' शुरू की जा रही है। इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही शहरों की मौजूदा जरूरतों के हिसाब से निकायों का सेटअप पुनरीक्षित किया जा रहा है और वर्गीकरण की प्रक्रिया भी तेज की गई है।

ग्रामीण इलाकों में भी मिलेगी शहरी सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शहरों से सटे गांवों में भी अन्य विभागों के समन्वय से बुनियादी शहरी सुविधाओं का विकास शुरू किया जाए। इससे भविष्य में जब ये क्षेत्र नगरीय निकायों में शामिल होंगे, तो वहां पहले से ही शहर जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।