जल संकट पर बिजली कटौती का फरमान, आम जनता परेशान—VIP इलाकों में रोशनी और पानी दोनों चालू

शहर में पानी की किल्लत से निपटने में असफल नगर निगम ने अब बिजली बंद करने का फैसला ले लिया है। लेकिन यह फैसला आम जनता पर भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि वीआईपी एरिया—जैसे सिविल लाइन और ऑफिसर्स कॉलोनी—को इससे पूरी तरह बाहर रखा गया है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने इसे "तुगलकी फरमान" करार देते हुए जनता से माफी मांगने की मांग की है।

धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि रायपुर शहर में बीते पांच वर्षों में जल संकट जैसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हुई थी। कांग्रेस सरकार के दौरान नगर निगम ने टैंकर मुक्त शहर की दिशा में सफल प्रयास किए थे। लेकिन अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनते ही व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। जल आपूर्ति की असफलता को छिपाने के लिए निगम आयुक्त विश्वदीप द्वारा बिजली विभाग को सुबह 6:15 से 6:45 और शाम को उसी समय अवधि में बिजली बंद करने का आदेश देना, पूरी जनता के साथ अन्याय है।

उन्होंने कहा कि यह आदेश केवल आम नागरिकों पर लागू है, जबकि वीआईपी क्षेत्रों को इससे बाहर रखा गया है। पत्र में टुल्लू पंप से ज्यादा पानी लेने का आरोप लगाकर पूरे शहर की जनता को घपलेबाज़ बताया गया है, जो निंदनीय और अपमानजनक है।

"संस्कृति और परंपरा पर हमला"

 ठाकुर ने यह भी कहा कि सूर्यास्त के समय जब लोग अपने घरों में दीप जलाते हैं, रोशनी करते हैं, उस समय बिजली काटना हमारी परंपरा पर सीधा हमला है। निगम जल आपूर्ति बाधित कर जनता को दोष दे रहा है जबकि उसका दायित्व है कि समय पर और पर्याप्त मात्रा में पानी हर नागरिक को मिले।

"टुल्लू पंप से पानी भरने वालों के लिए मुसीबत"

उन्होंने आगे कहा कि शहर के अधिकांश फ्लैट्स में रहने वाले लोग टुल्लू पंप की मदद से पानी छत पर बनी टंकी में भरते हैं। यदि बिजली बंद कर दी जाएगी, तो लोग अपने घरों में पानी नहीं चढ़ा पाएंगे और जैसे ही बिजली आएगी, पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी। यह निर्णय पूरी तरह अव्यवहारिक है।

प्रदेश कांग्रेस ने मांग की है कि यह आदेश तुरंत रद्द किया जाए और जल संकट को दूर करने के लिए प्रशासन ठोस समाधान की ओर कदम बढ़ाए, न कि जनता पर इसका बोझ डाले।