बस्तर की सड़कों को मिलेगी रफ्तार: निर्माण कार्यों में तेजी लाने सचिव ने दिए कड़े निर्देश

बस्तर में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए सड़कों, पुल-पुलियों और भवनों के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ समय-सीमा में पूरा किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने सोमवार को जगदलपुर में समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में देरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ठेकेदारों की कार्यक्षमता के अनुसार उन्हें जिम्मेदारी देने और शिथिलता बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

डॉ. सिंह ने कहा कि बारिश से पहले जितने पुल-पुलियों के निर्माण पूरे हो सकते हैं, उनके पहुंच मार्ग भी अनिवार्य रूप से बना लिए जाएं ताकि स्थानीय लोगों को आने-जाने में परेशानी न हो। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों और भारतमाला परियोजना से जुड़ी सड़कों की रफ्तार बढ़ाने, साथ ही दस साल से अधिक पुराने राज्य मार्गों के नवीनीकरण पर भी विशेष जोर दिया।

ठेकेदारों की जिम्मेदारी होगी तय

सचिव ने दो-टूक कहा कि जिन ठेकेदारों के पास मशीनरी, उपकरण और श्रमिकों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, उन्हें बड़ी परियोजनाएं न सौंपी जाएं। ऐसे ठेकेदार जो लगातार देरी कर रहे हैं, काम अधूरा छोड़ रहे हैं या अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और भविष्य की निविदाओं से बाहर रखा जाएगा।

गुणवत्ता और तकनीकी मानकों से समझौता नहीं

डॉ. सिंह ने अधिकारियों से कहा कि फील्ड विजिट कर निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी कार्य तकनीकी मानकों और गुणवत्ता के अनुरूप पूरे हों। निर्माण सामग्री, श्रमिक और मशीनरी की उपलब्धता पहले से तय हो ताकि काम में कोई बाधा न आए।

भवन निर्माण से पहले होगा स्थल चयन

सार्वजनिक भवनों के निर्माण को लेकर भी सचिव ने सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण के लिए स्थल चयन स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय कर करें और यह सुनिश्चित किया जाए कि वहां सड़क, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हों।

सड़क सुरक्षा को दी विशेष प्राथमिकता

सड़क निर्माण में सुरक्षा मानकों का पालन सर्वोपरि होगा। डॉ. सिंह ने कहा कि दुर्घटनाजन्य स्थलों की पहचान कर वहां संकेतक बोर्ड, ब्लिंकर, डिवाइडर और गति अवरोधक अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। नई सड़कों के लिए समग्र सड़क सुरक्षा योजना तैयार की जाए ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके।