टॉप न्यूज़

🔍 छत्तीसगढ़ में 27 IAS अफसरों पर 43 भ्रष्टाचार के मामले — फिर एक IAS कैसे बना जा सकता है सूचना आयुक्त?

43 corruption cases against 27 IAS officers in Chhattisgarh — then how did an IAS become Information Commissioner? 🔍 छत्तीसगढ़ में 27 IAS अफसरों पर 43 भ्रष्टाचार के मामले — फिर एक IAS कैसे बना सूचना आयुक्त?

Sawal24 Author May 29, 2025

रायपुर | विशेष रिपोर्ट छत्तीसगढ़ प्रशासन में एक चौंकाने वाली स्थिति सामने आई है। राज्य के 27 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों पर 43 से अधिक भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं। इन मामलों में कई वर्षों से जांच चल रही है, लेकिन अब तक बहुत कम मामलों में निष्कर्ष सामने आया है।

वहीं दूसरी ओर, सवाल उठ रहा है कि जब इतने अफसरों पर गंभीर आरोप हैं, तब कोई IAS अफसर कैसे राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner - CIC) बनाया जा सकता है?

🧾 भ्रष्टाचार के मामलों की स्थिति

सूत्रों के अनुसार, इन 27 अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त, सतर्कता और अन्य जांच एजेंसियों ने विभिन्न मामलों में कार्रवाई शुरू की है। आरोपों में भूमि घोटाला, सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी, ठेका वितरण में अनियमितता, और वित्तीय हेराफेरी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।

इन मामलों की धीमी जांच प्रक्रिया और शासन की चुप्पी आम जनता के बीच असंतोष का कारण बन रही है।

🏛️ सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर उठते सवाल

RTI अधिनियम 2005 के तहत, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति केंद्र (या राज्य) सरकार द्वारा की जाती है। इसके लिए चयन समिति का गठन होता है जिसमें मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और एक वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं।

➡️ योग्यता:

मुख्य सूचना आयुक्त ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी सार्वजनिक जीवन में अच्छी प्रतिष्ठा हो, और जो निष्पक्षता से कार्य कर सके।

➡️ शर्त:

नियुक्ति के समय व्यक्ति किसी भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। यानी सेवा में कार्यरत IAS अफसर को नियुक्त नहीं किया जा सकता — केवल सेवानिवृत्त या इस्तीफा दे चुके अधिकारी ही इस पद पर आ सकते हैं।

❓ जनता के मन में सवाल:

जब कई IAS अफसरों पर गंभीर आरोप लंबित हैं, तो क्या कोई भी अफसर नैतिक रूप से CIC पद के योग्य है?

क्या राज्य सरकार ने चयन के समय पूरी पारदर्शिता बरती?

क्या सूचना का अधिकार, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सशक्त हथियार है, अब खुद सवालों के घेरे में है?

📢 सिविल सोसायटी और RTI कार्यकर्ताओं की मांग:

RTI कार्यकर्ता और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि:

सूचना आयुक्त जैसे संवेदनशील पद पर नियुक्तियों में जनता की भागीदारी और पारदर्शिता हो।

जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हों, उन्हें ऐसे पदों से दूर रखा जाए।

लंबित मामलों की त्वरित और निष्पक्ष जांच कराई जाए।

📝 मायने

छत्तीसगढ़ में उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठे अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या और सूचना आयुक्त की नियुक्ति पर उठते सवाल शासन व्यवस्था की पारदर्शिता पर गहरा प्रश्नचिह्न खड़ा करते हैं। अब जरूरत है, जवाबदेही और नैतिकता की, ताकि जनता का विश्वास कायम रह सके।